ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 272 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਵੋਟ-ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ 16 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ, 123 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ (14 ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ 133 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ?ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ, ਫਿਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ "ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ" ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ "ਵੋਟ ਚੋਰੀ" ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਨੂੰ "ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ" ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ" ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਹਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੋਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ" ਹੈ।ਟੀ.ਐਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨ. ਗੋਪਾਲਾਸਵਾਮੀ ਵਰਗੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸ 'ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਮਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ।ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰਾਂ, ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੋਟ-ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਬੀ ਟੀਮ" ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।