भारत सरकार ने पुराने मज़दूर क़ानून की जगह पर नया लेबर कोड लागू कर दिया है. सरकार इसे कामगारों के हित में बता रही है जबकि मज़दूर संगठनों का आरोप है कि इससे मज़दूरों का शोषण बढ़ेगा.