सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार को लेकर एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश देना केवल कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए। SC ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा कि वे गैर-अल्पसंख्यक, अनुदान-रहित स्कूलों में 25% आरक्षण को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए स्पष्ट नियम-प्रक्रिया तय करें।