सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ट्रिब्यूनलों में नियुक्त रिटायर्ड जजों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दी जातीं, जिससे उन्हें अपमान का सामना करना पड़ता है. अदालत ने चेताया कि अगर हालात नहीं सुधरे तो अनुभवी जज ट्रिब्यूनलों में काम करने से इनकार कर देंगे.