उत्तर प्रदेश में जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए, राज्य के मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं कि कानूनी दस्तावेजों, पुलिस रिकॉर्ड्स और सार्वजनिक स्थानों पर अब जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा.