लोकसभा में पेश SHANTI बिल 2025 भारत की न्यूक्लियर नीति में ऐतिहासिक सुधार है। इससे सरकारी एकाधिकार खत्म होगा, निजी कंपनियों की एंट्री संभव होगी, और लायबिलिटी नियम आसान होंगे।