केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की जगह एक नया कानून लाने के लिए सरकार संसद में विधेयक पेश करने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस प्रस्तावित बिल की कॉपियां लोकसभा सांसदों के बीच वितरित कर दी गई हैं।