किसानों के आक्रामक और संगठित आंदोलन को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने Land pooling Act को वापस ले लिया है। उज्जैन से शुरू हुए विरोध ने राज्यस्तरीय आंदोलन का रूप ले लिया। जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने यह कानून निरस्त कर दिया है।