प्रदेश के 25 जिला उपभोक्ता आयोगों में से सात में अध्यक्ष रिक्त हैं। चंबल क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित है। अतिरिक्त प्रभार के कारण 21 हजार से अधिक मामले लंबित हैं।