याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि वे पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से मध्य प्रदेश के विभिन्न शासकीय कॉलेजों में कार्यरत हैं। वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के सभी आवश्यक मानकों को पूरा करते हैं और नियमित शिक्षकों की तरह ही पढ़ाई, परीक्षा, मूल्यांकन और प्रशासनिक कार्य करते हैं।