सीएम सुक्खू ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को राजस्व घाटा अनुदान नहीं देने फैसला किया है। इस वजह से राज्य को हर साल 8000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।