पहले 23 मार्च अंतिम तिथि थी, जिसे बढ़ाकर एक अप्रैल तक कर दिया गया है। कृषि विभाग के अनुसार किसानों के पंजीयन की समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि जिलों में अपेक्षाकृत अधिक संख्या में पंजीयन हो रहे हैं।