मध्य प्रदेश में महिलाओं को संपत्ति में हिस्सेदारी देने की सरकारी पहल सफल हो रही है। पंजीयन शुल्क में दो प्रतिशत छूट से महिलाएं संपत्ति की मालिक बन रही हैं। पिछले साल 47% संपत्तियों का पंजीयन महिलाओं के नाम हुआ था। यह कदम महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और समाज में उनकी स्थिति मजबूत कर रहा है।