मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (MP High Court) की इंदौर खंडपीठ ने दैनिक वेतनभोगी से स्थायी किए गए कर्मचारियों को राहत देते हुए उन्हें सातवें वेतन आयोग का लाभ (benefit of seventh pay scale) देने का आदेश दिया है। राज्य शासन ने वर्ष 2016 में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायी कर्मी का दर्जा देने के लिए नीति बनाई थी।