गृह मंत्रालय ने पाया कि संस्था ने विदेशी और स्थानीय योगदान का गलत इस्तेमाल किया, लेखा विवरण सही नहीं दिया और FCRA नियमों का उल्लंघन किया. 20 अगस्त को शो कॉज नोटिस जारी हुआ था, जिसका जवाब 19 सितंबर को मिला. यह कदम विदेशी योगदान के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया.