जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनबारे नयाँ नीति सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा कम